ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ.

ਚੋਣਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ

ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲਈ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਬੀ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੌਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟਾਇਆ/ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਤਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾੀ ਮੱਤਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੋਟ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ/ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਟੇਪ ਆਦਿ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

***************

ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕਭਸਾ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਦੀਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਧ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰ-ਉਨਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ , ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਫਲੇਟ ਵਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਾਲ ਇਕ ਫਾਰਮ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਆਮਦਨ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਬੂਥ ਗਿਣਤੀ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਭਾਂਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਵਿਡ-ਪ੍ਰੋ-ਕਿਯੂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਸੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਦੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿਚ) ਪਰਚੇ, ਵੈਬਸਾਇਟ, ਵੈਬ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੇਕਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਵਾਟਸਐਪ ਆਦਿ) ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਿਸਡ ਕਾਲ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਆਫ ਲਾਇਨ ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰ – ਉਤਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।