ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ – ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਅੰਬਾਲਾ,ਸਿਰਸਾ,ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ , ਕਰਲਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐਮਬੀਡੀਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਰੋਜ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਚਾਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਕੇ 15.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2024 ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 4.04 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 8.10 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 2.54 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.03 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 0.83 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੀੜਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ 0.1 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2ਜੀ ਬਾਇਓ-ਇਥਨੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੇ 0.2 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਟੀਪੀਪੀ) ਵਿਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ 0.28 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 0.10 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਚਏਯੂ , ਹਿਸਾਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਆਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਗਮ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ 17% ਨਮੀ ਤਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤੈਅ ਨਮੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਨ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੁਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ-ਖਰੀਦ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਇਟ ਪੋਰਟਲ (ekharid.haryana.gov.in) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਾਣਤ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਐਮਐਸ-2024-25 ਲਈ ਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਗਮ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਮਐਸ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੁੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।