ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮੂਦਾਇਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਭਿਨਵ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਦੈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ , ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਭਾਗਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਾਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ. ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਦ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ।

ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਨਸੰਵਾਦ/ਖੇਤਰ ਜਨ ਸੰਵਾਦ, ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਕੂਲ/ਮਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟ ਲੀਗ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੁੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਾ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਗਿਰੀ, ਸਾਈਲੋਥਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ/ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਸ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ) ਪੰਕਜ ਨੈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਅ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਧਰਾਤਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਂਪ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

73 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਕੱਢਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

73 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਵਆਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.70 ਲੱਖ ਦਿਵਆਂਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 73,197 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹਫਤੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 227 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 227 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ,ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ

ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਵਿਚ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਵਿਚ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਨੁੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਟਗੇਜ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਜੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਦਾ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਨਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਈ ਜਨ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਆਂ ਨੁੰ ਪਚਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਭ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2750 ਰੁਪਏ ਪੈਂਸ਼ਨ

ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਊਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 40-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਧੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ 2750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 71,000 ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 2000 ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਕਭਗ 2000 ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 54 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸਸੀ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 117 ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਗਿਰਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਊਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੀਏਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਏਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਰ , ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪਂੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਏਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜਭਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੁਢਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਾਨੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸੀੲਮੇ ਵਿੰਡੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਿਣਤੀ 027573 2022 ਮਿੱਤੀ 15.03.2022, 097230/2022 ਮਿੱਤੀ 24.01.2022 ਠਤ 002248/2023 ਮਿੱਤੀ 05.01.2023 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫਲੈਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਈਡੀਸੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਫਲੈਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਅਗ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਏਮ, ਗ੍ਰੀਵਾਸੀਜ ਸੈਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 2/4/2015/SCMGRC/20 ਮਿੱਤੀ 910.06.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਦ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -3 ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਦ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜਭਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰੇਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਮ ਵਿੰਡੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੁੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਨਿਯਮ-7 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ , 2023 ਤਕ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*********

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ 5 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।