ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੀਡਬਲਿਯੂਐਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲ 2030 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਤਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗੁੜਗਾਂਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨਲ (ਜੀਡਬਲਿਯੂਏਸ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ 175 ਕਿਯੂਸੇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਡਿਵੇਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਚਾਰਿਤ ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਬਲ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਹਾਨਗਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਨੀਵੇਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਏਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2030 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੜਗਾਂਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 69 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਕਰੋਈ ਹੈਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡੀ ਨੰਬਰ-227800 ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 175 ਕਿਯੂਸੇਕ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 28 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਦਰਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਕਿਯੂਸੇਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2040 ਤਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 475 ਕਿਯੂਸੇਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਯੂਸੇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਡਬਲਿਯੂਐਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਬੂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਈ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 750 ਕਿਯੂਸੇਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ 1050 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 400 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2300 ਕਿਯੂਸੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ 1504 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1068 ਕਿਯੂਸੇਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2040 ਤਕ 1269 ਕਿਯੂਸੇਕ ਅਤੇ ਸਾਲ 2050 ਤਕ 1504 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਰੇਣੁਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਉ ਅਤੇ ਲਖਵਾੜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ 2031 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1150 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਕਾਦਿਆਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਕੌਮੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ-2022 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਕੌਮੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ-2022 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ।

ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲ: ਵੈਧਾਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵਿਰ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 3 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਹੋਣਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾ -ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ-ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਇਡ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਅਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਫੇਡ ਬਾਜਾਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ – ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਦੁੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੱਧਣਗੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਦੁੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈਫੇਡ ਬਾਜਾਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹੈਫੇਡ ਏ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਜੀਤ, ਐਮਡੀ ਹਰਕੋ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੈਫੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਪਲਵਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ ਵਰਗੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਹੈਫੇਡ ਬਾਜਾਰ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੈਡ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੈਡ ਖੁਲਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਫੇਡ ਕੈਟਲ ਫੀਡਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂੀਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਟਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਂਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਟਾ 11 ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੈਫੇਡ ਨੇ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਫੇਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹੈਫੇਡ ਬਾਸਮਤੀ ਏਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਏਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਵਲ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਏਗਰੋ ਮਾਲ ਦੇ ਹੈਫੇਡ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਵੀਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੇਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜੇਸ਼ਨ, ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਓਇਲ ਮਿੱਲ, ਹਲਦੀ ਪਲਾਂਟ, ਮਾਡਰਨ ਹੈਫੇਡ ਬਾਜਾਰ, ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਬਾਵਲ, ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲਣ ਵਰਗੀ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।