ਨੈ੪ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਕਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ੪ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ ੍ਰ ਨੈ੪ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰ੪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ੪ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇ੪ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੋਸ ਤੇ ਕਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਰ੪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲਾ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਕਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਆਦਰ੪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਚੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ੪ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ੪ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ੪ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ੭ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ੍ਰਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਛੋਟੇ੍ਰਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋਂੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਹੁੱਲੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ੪ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਤਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰਲ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਧੋਣ, ਟਾਇਲੈਟ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 750 ਕਿਊਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2030 ਤਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸਟੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਲਬਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਲਾਬ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੪ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਂਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18,000 ਤਾਲਾਬ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1726 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 611 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ੍ਰਇਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਸਰਕੁਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰ੍ਰਿਸਾਇਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੁੰਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ੪ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ੪ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ੪ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੂਟ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ੍ਰਨਵੇਂ ਸਟਾਟਅਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ ੍ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੋ੪ਪੂਰਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇ੪ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਮੇਨਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ੍ਰਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਅਿਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੋ੪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਲ ਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂਵਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹਲ ਕਰਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮ੭ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂ੪ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਕਵਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਗੜਬਾੜੀ ਪਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ ੍ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇ੪ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਮੇਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋੲੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 15,686 ਘਟਨਾਵਾਂ, 2017 ਵਿਚ 13,805, 2018 ਵਿਚ 9225, 2019 ਵਿਚ 6364, 2019 ਵਿਚ 6364 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 4202 ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਹੋਈਆ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 2022 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2377 ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24146 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1601 ਚਾਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 37.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮ੪ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤਕ 72,777 ਮ੪ੀਨਾਂ 584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1261 ਬੇਲਰ ੪ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 7146 ਮ੪ੀਨਾਂ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 600 ਬੇਲਰ ੪ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਯ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ, ਹਿਸਾਰ, ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੇਡਾ, ਡੀਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ੪ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡੀ ਕੰਪੋਜਰ ਕਿੱਟ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2021 ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਨ ਦੇ 2ਜੀ ੲੈਥੋਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗਾਂ੪ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ੍ਰਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 44.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 30.96 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਰਦਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਰਦਾਂ ਦੀ ੲਥੇਨਾਲ, ਸੀਬੀਜੀ, ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਖਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀਰੋ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਰਦ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

””

ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ ੍ਰ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਚੰਗੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁ੪ਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਕਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਜੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇ ਜਿਲੇ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ੪ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਆਪਰੇ੪ਨ), ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ੪ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ੪ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਸਾਰ ਜੋਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ੪ਿਕਾਇਤ ਹਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ।