ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਯੌਰਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ.

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਯੌਰਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੇਕਨਿਕ ਵਿਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ-ਮੀਟਿੰਗਕ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਾਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਜੈਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬ, ਆਗਰਾ, ਬਾਰਾਣਸੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉੜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਘਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹੈਲੀਹੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲੀਹੱਬ ਦੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ ਕੱਲ – ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਆਵੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਾਰੀ ਪੰਚਾਇਛ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਈ-ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਲਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲਹਨ ਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗ੍ਰਟਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ

ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੱਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 110 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ , ਛੋਲੇ ਤੇ ਜੌਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2125 ਰੁਪਏ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5450 ਰੁਪਏ, ਛੋਲੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਨ ਤੋਂ 5335 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 1635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਸੂਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਅ ਸਹਾਇਥ ਮੁੱਲ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕੁਸੂਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਬੀ ਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬੇਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਮ ਕਰਣ ਵਰਮਾ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਭਾਂਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰਾਗਵੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਡੇਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੂਜਾ ਕਪੂਰ, ਜਾਂਬਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 48 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਟੀ, ਹੈਲਥ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਨ ਬਲਾਕ- ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਬਲਾਕ -ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 40 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਲਸਟਰ ਇੰਫਾਸਟਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੁੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂਨੂੰ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਅਪ੍ਰੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੁੜਾਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯਗੋ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯਗੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਨੰਤ ਪਾਂਡੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ- ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ

ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਯੋਜਨਾ 2022-25 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਯੋਜਨਾ 2022-25 ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਭਰਾਵ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਚੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਹੀ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਪਾਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰਿਤ ਵੇਸਟ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਨਵੀਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

************

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਈਬੇਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਮ ਕਰਣ ਵਰਮਾ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰਾਗਵੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੂਜਾ ਕਪੂਰ, ਜਾਂਬਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 400 ਫਾਰਚਿਯੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2.09 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸੁ੍ਹੇ ਚਿਵ 5.22 ਬਿਲਿਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਐਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਵਰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 47 ਫੀਸੋਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 28.9 ਬਿਲਿਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਵਲ, ਆਈਟੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਮੇਟਲਵੇਅਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਟਰਸ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਪ ਅਚੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਈਜ ਏਕ੍ਰਾਸ ਫਿਡਰੇਂਟ ਸਟੇਟ ਲੀਡਸ ਸਰਵੇ-2022 ਵਿਚ ਅਚੀਵਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਂੈਡਲਾਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਦਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਬਲਾਕ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 40 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ, ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ, ਸੋਹਨਾ ਵਿਚ ਆਈਐਮਟੀ ਲਿੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੱਬ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਈਐਸਡੀਐਮ, ਕਪਨਾ ਤੇ ਪਰਿਧਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਲ ਹੱਬ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਹ ਰੁਜਗਾਰਪਰਕ ਤੇ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਅੇ ਏਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟੀਐਲ ਸਤਅਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਏ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।