ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ, ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ’ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 17 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ‘ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ’ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿ੍ਰਸ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ’ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50,000 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ 41 ਪੈਕੇਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ।
————-

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਪਸਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
———-

ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲਾ-2022 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਥੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲਾ-2022’ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
——

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2.45 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ:
ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੋਟ ਪੌਕਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 43,000 ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3.60 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2.45 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
———

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ. ਈ.ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸਲ ਅਲਾਊਂਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਬਲਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਅੰਗਹੀਣ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸਨਰ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਭੈਣਾਂ / ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੋਹਿਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
——-

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਲਿਆਣ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇ.ਈਜ. ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
——–

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ:
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 94.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ 125-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
—–

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਇੰਨਾਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ . 181 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਟਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 78142- 62442, ਬਰਨਾਲਾ 98142- 23059, ਬਠਿੰਡਾ 79867-05900, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 97817-03080, ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ 99881-00415, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 94645-03876, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 82642-43667, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 98888-96144, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 98782-29387, ਜਲੰਧਰ 90231-31010, ਕਪੂਰਥਲਾ 01822-513460, ਲੁਧਿਆਣਾ 95014-76372, ਮਾਨਸਾ 99882-58016, ਮੋਗਾ 98147-83054, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 98558-94850, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 75081-85002, ਪਠਾਨਕੋਟ 79735-35412, ਪਟਿਆਲਾ 87280-05949, ਰੂਪਨਗਰ 98551-32101, ਸੰਗਰੂਰ 01823-298522, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 75081-85002 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 78886-84917 ਹੈ।
———

ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ ਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ ਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਗਾਂਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਾਲ ਦੀ ਸਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਕੇਰੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰ-ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਖਣਨ ਕਿ੍ਰਸਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘਲ, ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਅੰਬਾਲਾ ਜੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਤਸਾਹਿਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰਮੈਂਟੇਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ (ਖਾਦ) ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ 492.58 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 42 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 33.23 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ (ਐਫਓਐਮ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੌਸਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਉਪਜ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਨੂੰ ਪੇਡਾ/ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀਜੀਤ ਬਾਸੂ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਪੂਰਨਾ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ, ਵਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਰਮ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਨ ਸਾਹੂ, ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਐਵਰ ਐਨਵਾਇਰੋ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਬਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
———-