ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ.

 

 

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

—-

 

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਸਿਲ ਦੇ ਕੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ:

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ-32, ਫੇਜ਼-8 , ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸਟਸ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 26.08.2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 95.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਾਵ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੋ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਸਿਲ ਨਾਲ 14.12.2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ /ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਹੈ।ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

————

 

ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਕੇ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਿੰਨ -ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ :

ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ, ਬਠਿੰਡਾ (ਏਮਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਕੇ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ 200 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਕੇ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ, ਸਿਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਏਮਜ਼ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਨਲ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕਰਨਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ, ਪ੍ਰੋ. ਐਲ. ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

———–

 

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਤੁੰਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਐਫ) ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

—————–

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 91 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਸਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।