ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ.

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮਰਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਕਮਰਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
————

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ, ਚਹੇੜੂ ਵਾਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ/ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1/35/2017-ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ./1071544/1 ਮਿਤੀ-25-09-2017 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
———-

ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ

’ਸਨੂਪਗੇਟ’ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:

ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘‘ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ?’’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
————–

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ :
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼.) ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇਨਟਰਪ੍ਰਨਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ) ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
‘ਗੇਮ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 33 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਜਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਗਜਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਡਵਟੇਲ’ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ‘ਗੇਮ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਗੇਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇ.ਪੀ. ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਿਨ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਵੀਨ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
—————

ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ): ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਸੇਰਾ‘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਸਾਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਲਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਮਾਹਿਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰ, ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ. ਸਪੈਸਲਿਸਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਅਤੇ (ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ.) ਸਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਬਸੇਰਾ‘ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪੀ.ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.-, ਅਤੇ , ਅਮਰੁਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ.ਵੀ. ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਜ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇ੍ਣੀ-2 ਅਤੇ 3 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ., ਓ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਾਇਤਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੇਟਿਵ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀ (ਯੂ.ਡੀ) ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
———–

ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ: ਧਰਮਸੋਤ

ਜਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਰਜਾ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਿਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲਿਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2116 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2293.73 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵੱਲੋਂ 1400 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 624.81 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜੇ-ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8590 ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8066.23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14260 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ 4540.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
————

‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ : ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 8,08,01 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2,40,093 ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਬੇਸਣ, ਸੋਇਆ ਆਟਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ 8,08,01 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 2,40,093 ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਆਈ.ਐਫ.ਏ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।