ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ.

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਣੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੀਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

————-

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਐਸਬੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸਿੰਗਲਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜਨਸ (ਆਈਐਸਬੀ), ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਿਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 2,527 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਈਐਸਬੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ (ਬੀਆਈਪੀਪੀ) ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਕ ਸਕੂਲ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧੀਨ 317 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 152 ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ, 672 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਬੀਪੀਈਓਜ, ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਚ.ਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਮਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਣ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ-ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡੀ.ਈ.ਓ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਰੇਸ ਗਾਬਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

—————–

ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਓ.ਟੀ.ਐਸ.ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 72.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ:

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿ੍ਰਸਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਮਹਾਜਨ, ਸ੍ਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਨ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਉੱਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਘਾਰੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਲੇਖਾ-ਕਮ-ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਐਸ.ਕੇ.ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸੁਕਿ੍ਰਤੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸ੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 18.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 11.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਚਾਇਆ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਨ/ਇਕੂਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਕੁੱਲ 72.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ।

—————-

ਨਰੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

‘ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਰੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭੱਗ 76 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭੱਗ 66 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘’ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’’ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈ ਟ੍ਰੀ ਡੇ) ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

————-

ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ:

ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀਆਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਭਾਦੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

——————

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ-ਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ-ਪਾਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ (ਕਿਰਤ), ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ (ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।