ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਸਟਰੀ ਕਿ੍ਰਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 5, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ 6, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ 5, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ 2, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ (ਪਸੂ ਪਾਲਣ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਪੀ.ਏ ਸਿਨਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਕਿ੍ਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਕਮਿਸਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
——–

ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ

ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ-2021 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਜੁੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ nationalawardstoteachers.mhrd.gov.in ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੰਚਾਰਜ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ) ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ/ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
———

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 4 ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਟੀਮ: ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਨੰਗਰਹਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ; ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਲ ਕਾਕਰ, ਜਨਾਤ ਗੁਲ ਕਾਕਰ ਅਤੇ ਸਮਿਉੱਲਾ ਅਫਗਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਸੀ ਕੁੰਡੂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੈਬ ਸਰਾਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਤੀਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਹ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਹਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਿੰਕੂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.48 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 49.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਆਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਜੋਤ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੜਸੰਕਰ ਥਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-61-85 ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 90 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
———-

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਡਿਟ
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਕੁਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਯੂਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐਨ.ਏ.) ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 16 ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ, 4 ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀ-ਨੇਚਰਡ ਸਪੀਰਿਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਯੂਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐਨ.ਏ.)/ਡੀ ਨੇਚਰਡ ਸਪੀਰਿਟ/ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪੀਰਿਟ ਲੇਜਾਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਟਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਣਤਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਾਸ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟ ਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਰਿਟ ਨੂੰ ਆਮ ਵਹਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਸ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੀਰਿਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
——–

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਔਸਤਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9.80 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 85,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,43,812 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 11.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3486 ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1410 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 2.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.03 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੇ 46,713 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 27,436 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਲ 29,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20,556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.40 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ 7.49 ਰੁਪਏ ਹੈ।
——–

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਟੀਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 96ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ’ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਚ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ 270 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼, ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,212,629 ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
————

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ 10.3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ (4 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10.3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 9.8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10.3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ 12.4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.7 ਘੰਟੇ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸਅਿਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ ਨੂੰ 10.3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 11.0 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਜੋਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਿਲਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10.2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ।