ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ.

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 28 ਜੂਨ:
ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕਲੋਜਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜਨ (ਸੀਸੀਟੀਵੀ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ/ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਬੀ. ਚੰਦਰਸੇਖਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਸਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਈਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਮਹੀਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਐਸਐਫ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਮਜੀਠਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਧਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਪੀ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ / ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ (ਥਾਵਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ/ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਲਿਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜਿਆਂ (ਪੀਓਜ) ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
————

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ- ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 07 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਦਰਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 51007 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੈਸਨਲ ਜੇਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ (ਐਨਜੀਡੀਆਰ) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 12 ਜੂਨ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 18,115 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 17,053 ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ 15,839 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਰ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 175 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ ਐਨਜੀਡੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
————

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ‘-.‘ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 2302 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 2302 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 375 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 222 ਮੁੱਲਾਂ ਪੁਰ ਮੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 262 ਪਲਾਟ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ, 241 ਪਲਾਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ), 217 ਮਮਦੋਟ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), 196 ਸਰਹੰਦ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ), 175 ਖਾਲੜਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 145 ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 114 ਬੰਗਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 104 ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ), 95 ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਗੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 70 ਅਮਰਕੋਟ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 55 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਸਨੌਰ ਰੋਡ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ 31 ਪਲਾਟ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਮੋਹਾਲੀ (ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 247 ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਨੀਯਰ ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈ-ਆਈ ਡੀ) ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 22,026 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9902 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,124 ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਅਣ-ਵਿਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 27,539 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,790 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,749 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣ-ਵਿਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 2020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
————-

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗੇ੍ਰਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
10000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ; ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਪੋਟਰਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 28 ਜੂਨ:
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗੇ੍ਰਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਧਰੂਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ 400 ਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਦਾ ਟਰੈਕ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਆਊਟਡੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਬਸਟੈਕਲ ਕੋਰਸ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿੰਮ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਕਟ ਪਿਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਧਰੂਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
———-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਲ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰ, ਕਿੱਕਰ, ਸ਼ਾਲ, ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬ ਦੀ ਦੇਸੀ (ਸਥਾਨਕ) ਕਿਸਮ ਕੱਥਾ ਅੰਬ ਜੋ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਉਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਂਸ (ਬੈਂਬੂਸਾ ਬੈਲਕੂਆ) ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪਾਪੂਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੋਟਿੰਗ, ਨੇਚਰ ਟਰੇਲ, ਬੋਰਡ ਵਾਕ, ਬਰਡ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤੁਲਜ ਵਿੱਚ ਮੱਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਘੜਿਆਲ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਡੌਲਫਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਜੀਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਨੀਲ ਗਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਨਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਬੀੜਾਂ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਲਗਾਹਾਂ ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਂਝਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਕੈਂਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.15 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਮੋਤੀਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਾ ਅਧੀਨ 2021-22 ਲਈ ਸਿਸਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
——-

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
————-

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ
ਪੰੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 1 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।