ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ – ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ.

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਰਾਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਧਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ| ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿੱਥੇ ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਰਾਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਇਸਰਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਖੁਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਨਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਰਾਨਾ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੁਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 1,73,316 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਸਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.72 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ}ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 74.42 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 107.26 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1087 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਗੂਲਿਕ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਫਲ-ਫੂਲ, ਸਬਜੀ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮਾਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਬਾਜਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ 16,450 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 1,05,266 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 17,216 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 1,73,316 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7486 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10,416 ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ, ਪੰਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|