ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 160 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ-ਲਾਲ ਸਿੰਘ..

ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 160 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 160.65 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 158.52 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 127.46 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28.69 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4260 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 1839 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14.88 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.40 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 13.39 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
——

ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ
ਆਖਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ 1000-1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 5100-5200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 3400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਫੀਡਰਾਂ (800 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ (ਏਪੀ) ਲੋਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਏ.ਪੀ. ਲੋਡ (ਲਗਭਗ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਏਪੀ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਪੈਟਰਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਏ.ਪੀ./ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. (2270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ. (2660 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. (3 660 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (4210 ਮੈਗਾਵਾਟ+2210 ਮੈਗਾਵਾਟ + 2250 ਮੈਗਾਵਾਟ= 1760 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵੀਕੇ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਫਾਕਨ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
¿ ਸੈਂਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ)- 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ
¿ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (375)
¿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ (1 ਯੂਨਿਟ) – 250 ਮੈਗਾਵਾਟ
¿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ) – 450 ਮੈਗਾਵਾਟ
¿ ਬਿਜਲੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ/ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ – 2700 ਮੈਗਾਵਾਟ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1070 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੱਲ 5200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
——–

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਗਲਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ 3 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੂੰਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ, ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਮਿਤੀ 02-11-2020 ਅ/ਧ 409, 420, 465, 466, 467, 471, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 7, 7 (ਏ) ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਂਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੂੰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਬਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-07-2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਜਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1295 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੂੰਕ ਦੇ 24 ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਛਿੱਤਰੂ ਰਾਮ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ 99 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 14.32 ਮਰਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁੱਜਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਨੰਦ ਖੋਸਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
———-

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮਿਕੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮਿਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ , ਵਾਲਮਿਕੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਮਿਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਰਿਲੇਅ) ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ 4-4 ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਵਜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 254 () ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
———-

ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ‘ ਡਵਾਇਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਮਾਧ ਭਾਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਖੋਟੇ) ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ.ਐਚ.ਐਮ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਨਰ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਪਸਨਾਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਸਨਾਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
———

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
——

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸਨ’ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਪ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੰਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰਥੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ …. ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮਪਰਿਵਾਹਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰਥੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ .. ਜਾਂ …. ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਐਮਪਰਿਵਾਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ (ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ) ਲਈ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜਡ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਕਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸਨ (ਜੋ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
————

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-1 ਅਤੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸੱਦਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਸਲਾਈਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।