राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत जिला सचिवालय के सभागार में एक दिवसीय ओरियेंटेशन कम कोर्डिनेशन कांॅंफ्रेस का आयोजन .

पंचकूला 19 अक्तूबर- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत जिला सचिवालय के सभागार में एक दिवसीय ओरियेंटेशन कम कोर्डिनेशन कांॅंफ्रेस का आयोजन किया गया। इस कॅांफ्रेस की अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने की।
काॅंफ्रेस में अधिकारियों को भूकम्प आने पर किस प्रकार से तुरन्त कार्रवाई की जाए, के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिला में सात सदस्यों की जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन अथोरटी का गठन किया गया है। इसमें उपायुक्त चेयरपर्सन, जिला परिषद के चेयरमैन सह चेयरमैन, अतिरिक्त उपायुत-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, सिविज सर्जन, अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग व जिला राजस्व अधिकारी को सदस्य मनोनीत किया गया है। यह अथोरटी प्लानिंग, कोर्डिनेशन के अलावा सभी तरह के आपदा पं्रबधन को लेकर राज्य व राष्ट्रीय अथोरटी से समन्वय स्थापित करेगी।
उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त के अलावा महाप्रबंधक रोडवेज, एसडीएम, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी व नगरनिगम के कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
बैठक में एनडीआरएफ के डिप्टी कमाण्डेंट कुलेश आनन्द ने विस्तार से इंसीडेंट रिस्पोंस सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला जोन 4 में आता है। इसलिए भूकंम्प आने के अधिक चांस होते है। आपदा के समय इंसीडेंट कमाण्डर का अहम दायित्व होता है ओर दुर्घटना स्थल पर सभी आवश्यक उपकरण, पोस्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, खाद्य आपूर्ति आदि त्वरित गति से पहंुचाना सुनिश्चित करते है। इसके अलावा आॅपरेशन, लोजिस्टिक सैक्शन रिर्सोस युनिट, के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की देशभर में 13 टीमें गठित की गई हैं जो किसी भी तरह की आपदा होेने पर तत्काल संबधित क्षेत्र में कार्य एवं मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। इन टीमों को तुरंत जान व माल की सुरक्षा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नेहरू युवा केन्द्र के युवाओं को आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है।
कांफ्रेस में एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश धीरज चहल, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार, रैडक्रास सचिव सविता अग्रवाल, प्रोजेक्ट आफिसर आपदा प्रबंधन अनिता ठाकुर, एनडीआरएफ चण्डीमंदिर टीम के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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पंचकूला 19 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में आपदा प्रबंधन को लेकर 20 अक्तूबर को 11 बजे भूकम्प पर माॅक ड्रील का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन व एनडीआरएफ दिल्ली व पंचकूला की टीम के सहयोग से आयोजित इस माॅक ड्रिल में अचानक भूकम्प आने पर किस प्रकार से जान व माल की हानि को रोका जा सकता है और पीड़ितों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री आदि मुहैया करवाई जा सकती है। जिला प्रशासन के पास पर्याप्त उपकरण कम समय में घटना स्थल पर किस प्रकार पहंुच सकते हैं के बारे में तत्पर रहेगा। उन्होंने बताया कि माॅक ड्रिल के समय स्टेगिंग एरिया सैक्टर 5 स्थित परेड ग्राउण्ड बनाया गया है।
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पंचकूला 19, अक्तूबर – केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के श्लोकतंत्र सबसे कठिन समय से गुजर रहा हैश् वक्तव्य पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि श् लोकतंत्र नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी अपने पतन के अंतिम दौर में है।
श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों,अर्थव्यवस्था, कोविड-19 व हाथरस घटना
को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण व प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी का कार्य अब केवल आधारहीन व अतार्किक राजनीति करना ही रह गया है। जनता को गुमराह करना ही अब कांग्रेस पार्टी की सोच बनकर रह गई है। कांग्रेस के पतन के अंतिम दौर में होने के ये स्पष्ट संकेत व लक्षण हैं।जनता कांग्रेस को पूर्णतया नकार चुकी है। वह समय अब दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी भूतकाल का विषय बन जाएगी।
कांग्रेस नेताओं को सर्वप्रथम अपने भीतर झांककर विश्लेषण करने के उपरांत जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के कल्याण व कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए क्या किया है। कांग्रेस की सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर किसान वर्ग को उनके भाग्य पर ही छोड़ दिया। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा व श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला कृषि सुधार विधेयकों के संदर्भ में किसानों को गुमराह कर रहें हैं, परंतु किसान वर्ग समझता है कि उसके हित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित व संरक्षित हैं। किसानों के कल्याण व कृषि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्रमबद्ध रूप से कार्यरूप दिया जा रहा है ताकि किसान की आय दोगुणा हो सके और किसान की आय में वृद्धि हुई है। कृषि सुधार विधेयकों के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र भी एक विशुद्ध व्यवसाय का रूप लेने वाला है।
कोविड-19 के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों, प्रबंधों व प्रयासों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई आलोचना पर प्रतिक्रिया करते हुए केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों व उपायों की प्रशंसा तो स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। संकट के इस समय में भारत ने तो विश्व के 148 देशों में दवाओं की आपूर्ति भी की है। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार होने पर समान रूप से वितरित किए जाने का आह्वान भी किया गया है। जनवरी,2020 में जहाँ मात्र एक प्रयोगशाला थी वहीं आज पोयोगशालाओं की संख्या 1890 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रयोगशालाएं 06 से बढाकर 22 स्थानों पर की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न 75 चिकित्सा संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के परिणामस्वरूप पूरा विश्व आज वर्ष 1918 जैसी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विवेक व सही निर्णयों के परिणामस्वरूप ही भारत की परिस्थितियां ठीक रही हैं। आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने की दिशा में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप वित्तिय वर्ष 2020-2021 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की 8.8 प्रतिशत दर से देश प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा।
हाथरस की घटना पर श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार पीडिता के साथ है। पीडिता को अति शीघ्र न्याय दिलावा जाएगा और दोषियों को न्यायालय से सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस व अन्य राजनैतिक दलों द्वारा ओच्छी व अमर्यादित राजनीति की जा रही है।
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पंचकूला 19 अक्तूबर- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीश तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती दया चैधरी,, ने हरियाणा राज्य में सफल मध्यस्थता के लिए विभिन्न चरणों से युक्त जारी करके आॅनलाईन मध्यस्थता का शुभारम्भ किया जिसका मुख्य उद्देश्य मामलों को प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से वादकारियों की इच्छानुसार निपटान करना है।
उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों-कम-अध्यक्षों, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट्स-कम-सचिवों, न्यायाधीश मध्यस्थों, अधिवक्ता मध्यस्थों, पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वाॅलिन्टियरों, कोर्ट स्टाफ और डी0एल0एस0ऐ0 स्टाफ आदि को सम्बोधित किया और अपने मूल्यवान विचारों और अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम-19 सपठित सेक्शन-12 के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना विधिक सेवा प्राधिकरणों की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे के समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य पैनल वकीलों और पी0एल0वी0 के माध्यम से जागरूकता शिविर, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना भी है। लोग केन्द्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं से जुड़ रहे हैं और उन्हें उनके हक के अनुसार लाभ मिल रहा है। उन्हें सामाजिक-आर्थिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, दहेज, मानव-तस्करी, नशा, साइबर अपराध आदि के बारे में भी जागरूक किया जाता है। लोग हालसा द्वारा शुरू की गयी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तहत गठित हाई पावर्ड कमेटी ने हरियाणा की विभिन्न जेलों से पैरोल/जमानत पर दोषियों को रिहा किया है। कैदियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम भी उठाए गए जैसे कि सभी नए कैदियों को रखने के लिए विशेष जेलों की स्थापना, कोविड रोगियों के लिए विशेष जेल, जेल के कैदियों का कोविड परीक्षण और रिपोर्ट, कैदियों और कर्मचारियों के लिए सख्त प्रोटोकाॅल, वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से कैदियों की उपस्थिति आदि।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अभूतपूर्व तरीके से पूरे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर दिया है यहाॅ तक कि अदालतों के कामकाज को भी प्रभावित किया जिसके कारण वादकारियों को न्याय पाने में और लोक अदालतों, मध्यस्थता आदि जैसे वैकल्पिक निवारण तंत्रों के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ई-लोक अदालत की सफलता तथा हरियाणा में दैनिक ई-लोक अदालतों की शुरूआत के बाद आॅनलाईन मध्यस्थता की शुरूआत करके मध्यस्थता को प्रभावी ढंग से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दोनों पक्षों को अपने विवादों को सौहर्दपूर्ण ढंग से निपटाने में मदद मिलेगी। आॅनलाईन मध्यस्थता हरियाणा के सभी 22 जिलों और 33 उप-प्रभागों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पक्षों को वीडियों काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ जोड़ा जाएगा तथा पूरी मध्यस्थता की कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी।
हरियाणा में कुल 283 प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थ और 202 न्यायिक मध्यस्थ हैं। हरियाणा के सभी जिलों में मध्यस्थता और सुलह केन्द्र खोले गए हैं। हालसा मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित 40 घण्टे और 20 घण्टे मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अदालत में पहुॅचने से पहले वैवाहिक विवादों के निपटान के लिए हरियाणा के सभी मध्यस्थता केन्द्रो में प्री-लिटिगेशन डेस्क स्थापित की गई है। कुल 14,023 मामलों इन डेस्कों में आए और जिनमें से 13,529 मामलों को वर्ष 2013 से सितम्बर 2020 तक सुलझाया गया। वर्ष 2019-2020 में, पूरे हरियाणा में मध्यस्थता के माध्यम से कुल 3,312 मामलों का निपटारा किया गया। यह केवल 3,312 मामलों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह लगभग 10,000 मामलें हैं जो अदालत के समक्ष पक्षों द्वारा दायर की जाने वाली अपील और सम्बन्धित मुकदमें हो सकते थे।
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पंचकूला 19 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में अब तक लिए गए नमूनों अनुसार रविवार को 21 नए पोजिटिव मामले आए है। इनमें पंचकूला के 18 मामले शामिल है।
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जिला में 9007 नमूने लिए गए हैं इनमें से 6855 मामले पोजिटिव पाए गए है। इन पोजिटिव मामलों में 6456 रोगी ठीक हो गए हैं तथा अब केवल जिला में 292 एक्टिव मामले शेष रह गए है। उन्हांेने बताया कि विभाग द्वारा जिला में 81210 हजार से अधिक आरटीपीसी नमूने लिए है।
उपायुक्त ने बताया कि चण्डीमंदिर, अमरावती, पिंजौर, भेरियां, सकतेड़ी, एमडीसी सैक्टर 5, सैक्टर 2, 14, व 15 में एक एक मामले पोजिटिव पाए गए है। इसी प्रकार कालका, सैक्टर 6 व 12ए में दो दो, सैक्टर 4 में तीन मामले पोजिटिव पाए गए है।
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पंचकूला 19 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि युवाओं को अपने गंाव के लिए राॅल माॅडल बनना चाहिए ताकि उनकी विशेष पहचान हो सके और वे ग्रामीणों के लिए सामाजिक कार्यो को बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित कर सके।
उपायुक्त नेहरू युवा केन्द्र की जिला सलाहाकार समिति युवा कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा मण्डलों का गठन हर गांव स्तर पर होने के साथ साथ वे मण्डल पूर्ण रूप से सक्रिय होने चाहिए। इसके अलावा फिट इंडिया युवा क्लबों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ्य एवं तंदरूस्त रखने के लिए खेलों की ओर प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को माईक्रो लेवल पर कार्य करना चाहिए ओर उन्हें कार्यो में दक्ष बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।
उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को खण्ड स्तर पर निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ओर उन्हें आपदा प्रंबधन के कार्यो में भी दक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को जनसहयोग से चैनलाईज किया जाए ताकि वे नशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों के प्रति भी सचेत एवं जागरूक रह सके। उन्होंने कहा कि स्वैचिछक कार्यकर्ताओं को वर्षभर का शैडयूल बनाकर दिया जाए ताकि गांवों में नियमित रूप से कार्यान्वित कर सके।
श्री आहूजा ने कहा कि ग्राम स्तर पर सीएससी व वीएलई को बढावा दिया जाएगा। इसके लिए युवाओं की पहचान करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढाए। इसके अलावा जो युवा स्वावलम्बन की ओर इच्छुक है उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ़ऋण की सुविधा मुहैया करवाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं का ध्येय केवल दिशा मोड़ना है तभी गावों का सामाजिक रूप से विकास होगा और वे अपनी पहचान बना सकेंगे। उन्होंने एनवाईके को युवाओं को डाईट चार्ज बनाकर देने के निर्देश दिए ताकि गांवों में खानपान का कल्चर डिवलेप हो सके। इसके अलावा महापुरूषों की जीवनी बारे जागरूक करने के लिए प्रश्नोतरी प्रतियोगिताओं का आयेाजन करवाया जाए।
नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में 140 युवा क्लबों का गठन किया गया। इसके अलावा 40 फिट इंडिया क्लब भी गठित है। इन्हें सही मार्गदर्शन के लिए अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन ंिसह, खेल अधिकारी सुरेन्द्र, जिला रोजगार अधिकारी ममता बूरा, सचिव रैडक्रास सविता अग्रवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सेनी, एलडीएम बृजेन्द्र सिंह, सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।