ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਸਦੀਕ.

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਮੈਸਰਜ਼ ਲੌਇਡ ਬੌਟਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦਫਤਰ, ਗੋਲਫੂ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ.ਏ.ਐਨ.) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
———–

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ,1897 (ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਲਈ 1600 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਟੈਕਸ, ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇੇ ਟਰੂਨੈਟ ਟੈਸਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਨੈਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ 2400 ਰੁਪਏ(ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਟੈਕਸ, ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲੈਬ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ (ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ) ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਐਪ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ।
ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
———–

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਈ.ਜੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ 33.49 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
——–

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਤ), ਵਿੱਤ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

——————

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 12000 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਧੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ 103.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾਵਾਰ 374.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ 6-14 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3-6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 45 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਵ 6 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3-6 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 14, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
————

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
———–

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 24359 ਆਫ਼ 2016- ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 40250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਬੈਚ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
———

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅਤੇ 1 ਮੈਂਬਰ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
———–

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ-2020 ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਐਫ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ (ਅਣਸੋਧੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
————

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 5 ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਰਏਟੀ) ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਰਏਟੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 5 ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਆਰ.ਏ.ਟੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ / ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇੇ ਘਰੇਲੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ( ਕੋਮਾਰਬਿਟੀ) ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ / ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ..‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ) ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਰ.ਏ.ਟੀ) ਕਿੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ।