रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि -कटारिया.

पंचकूला 22 सितम्बर- केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों का सरंक्षण सरकार कि प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाने जैसी किसानों के बीच भ्रांतियाँ
फैला रहे विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्ट संदेश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रणाली पूर्णतया अप्रभावित रहेगी। आज जनता के बीच स्पष्ट हो चुका है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों के बारे में विपक्षी राजनैतिक दल किसानों को अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए भ्रमित मात्रकर रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक,2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रहेगी।यह विधेयक राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। कृषि उपज विपणन समिति अपना काम पूर्व की भांति करती रहेंगी। यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति परिसर के बहार अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। इस विधेयक से किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों को परस्पर जोड़ा जा सकेगा। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। विपणन श्रृंखला छोटी होने से उपभोक्ता व किसानों दोनों को लाभ होगा। किसानों की लागत व समय दोनों की बचत होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक,2020 के अन्तर्गत समझौते से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी। किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर किसान को उसका भुगतान करना होगा। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। यह विधेयक किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है, जहा किसान किसी भी विवाद की स्थिति में उपमण्लाधीश के पास जा सकता है। कोई भी बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि इन बिलों से कृषि क्षेत्र के लिए नये बाजारों के विस्तारित होने की संभावनाएं बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित नये उद्योग विससित होने की संभावनाएं लगातार विस्तारित होती रहेंगी। कृषि क्षेत्र के उद्योगों के विकसित होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र एक प्रकार का उद्योग का रूप लेता जाएगा। फसलों के विविधिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों में वृद्धि होने की संभावनाएं लगातार प्रबल्ल बनी रहेंगी। किसान प्रत्यक्ष रूप से कृषि उद्योगों से जुड़ेगे। किसानों का कृषि बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेष हो सकेगा। एक दूसरे से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र भी एक व्यवसाय का रूप ले सकेगा।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुणा करने की दिषा में क्रमबद्ध रूप से योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास करना व किसान के हितों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में धरातल पर कार्य किए गए हैं । कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों बिल भी इसी प्रक्रिया का एक भाग हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में अटूट विष्वास है। केवल विपक्षी राजनैतिक दल अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके व कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।
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पंचकूला 22 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में मंगलवार को 84 मामले पोजिटिव आए। इनमें 72 मामले पंचकूला से सबंधित है। अब तक जिला में कुल 6918 मामले आए हैं जिनमें से 5182 पंचकूला के हैं। इनमें से 3892 कोरोना रोगी ठीक हो गए हैं तथा अब जिला में 1219 मामले एक्टिव रह गए है और 60126 व्यक्तियों के आरटी, पीसीआर, रेपिड एंटीजन नमूने लिए गए।
उपायुक्त ने बताया कि बरवाला, कनौली, मानकटाबरा, एमडीसी सैक्टर 6, पुलिस लाईन, सैक्टर 1, 10, 12ए, 16, 18, 25, 26 व 28 में एक-एक मामला पोजिटिव आया है। इसी प्रकार बीड घग्गर, एमडीसी सैक्टर 4, 5, मोरनी, सैक्टर 4, 9, 14, 15 में दो दो, सैक्टर 2, 11 व 12 में तीन तीन, सैक्टर 8, व रायपुररानी में 5-5, पिंजौर में 6 एवं सैक्टर 21 में 10 मामले पोजिटिव आए है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट किया जा रहा है।।
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पंचकूला 22 सितम्बर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुखदर्शनपुर में बनाई जा रही गौशाला एवं केनल हाउस का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला में शैड एवं चारदिवारी का निर्माण कार्य दो दिन शुरू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चेयरमैन कैलाश मितल की अध्यक्षता में कमेटी को निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गायों को लाने से पहले गौशाला में बिजली, पानी, चारे आदि की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। उन्हांेने कहा कि एक तरफ बने हुए शैड के नीचे चारे की व्यवस्था की जा सकती है।
श्री गुप्ता ने ग्रामीणों से विचार विमर्श करते कहा कि लगभग 22 एकड़ भूमि गौशाला के लिए है ओर निर्माण कार्य लगभग चार एकड़ पर ही किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि को चैक करके अवगत करवाएं ओर गौचारान की भूमि की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दो दिन में सौंपे। उन्होंने कहा कि गौचारान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
इसके बाद श्री गुप्ता ने केनल हाउस का भी दौरा किया और चल रहे कार्य की विस्तृत जानकारी ली। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगामी दो माह में केनल हाउस का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर को दोबारा निरीक्षण किया जाएगा ताकि 22 नवम्बर तक गौशाला व केनल हाउस का उदघाटन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रेती व पीली ईंटो के उपयोग बारे भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब तक केनल हाउस निर्माण कार्य चल रहा है तब तक निगम के कनिष्ठ अभियंता की डयूटी लगाई जाए और वह कार्य के साथ गुणवता की भी रिपोर्ट सौपंेगा।
ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम की भूमि से खनन कार्य में लगे डम्पर निकलने की अनुमति ली है या नहीं। इसके अलावा प्लाट न0 48 में अवैध खनन हुई या नही ंके बारे में भी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।
इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, कार्यकारी अभियंता अंकित लोहान, वरिन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, अरूण सहित कई अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।