ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ.

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੱਖਰੀ) ਦੇ ਨਬਜ਼ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 748 ਰੁਪਏ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ (ਜਿਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ’ਚ 13 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਟ ਲਈ 16 ਆਈਟਮਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਬੀਟਾਡਿਨ ਗਾਰਗਿਲ ਤੇ ਬੈਲੂਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਰਲ ਕਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੈਂਡਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲਈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ-ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 514 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ 360 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

——

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ (ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਉਤੇ 31000 ਕਰੋੜ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।’’

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।