ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ.
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (3 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ) ਆਰਮੀ ਨੰਬਰ ਜੇ.ਸੀ.-280111 ਐਮ, ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (3 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ) ਆਰਮੀ ਨੰਬਰ ਜੇ.ਸੀ.-287210, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (3 ਪੰਜਾਬ) ਆਰਮੀ ਨੰਬਰ 2514989 ਐਫ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (3 ਪੰਜਾਬ) ਆਰਮੀ ਨੰਬਰ 2516683 ਐਕਸ ਸਨ।
—–
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ/ਜਲੰਧਰ 10 ਸਤੰਬਰ 2020
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਣਥੱਥ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ,ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਅਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ, ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——–
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਤ-ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ
*ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
*ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ
*ਕੋਵਿਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
*ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
*ਆਈ. ਐਮ. ਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
*ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ/ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 10 ਸਤੰਬਰ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਢਕਵੰਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਆਈ. ਐਮ. ਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 11-11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਈ. ਐਮ. ਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਆਈ. ਐਮ. ਏ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਚੌਰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਬੰਗਾ ਵਿਰਾਜ ਤਿੜਕੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
———-
ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਈ.ਐਨ. ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾ੍ਰਪਤ ਹੋਈ
ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ- ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਕਿਹਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
ਚੰਡੀਗੜ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ.), ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐਸ.ਏ.ਈ.ਐਨ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਦੁਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ੳਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਸੀਆਈਏਬੀ) ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦਸ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਖਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।ਡਾ. ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਈ.ਐਨ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਅਮੂਲਿਆ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀਆਈਏਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਅਲਕੇਸ਼ ਕੰਦੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪੜ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਦੁਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਏ.ਈ.ਐਨ. ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀਆਈਏਬੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਨੈਸਟ-ਪੀਯੂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ (ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੇਟ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਬੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ।
———–
ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10.09.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਈ … ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 02.12.2020 ਤੋਂ 01.02.2020 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017)ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 06.11.2018 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 06.11.2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
——-
ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ‘‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ“ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਮੀਡੀਏਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮ-2018 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
————
ਮੁੜ ਭਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈੱਸ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ; ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਰਨੀਆ ਹੀਰੋਜ਼’ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਵਰਚੂਅਲ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰਟਨਾਈਟ (ਈਡੀਐਫ) 2020 ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈੱਸ ਬੈਕਲਾਗ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਬੀਬੀਐਫ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਬੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈੱਸ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈੱਸ ਬੈਕਲਾਗ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਬੀਬੀਐਫ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ- ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ- ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰਪੀ ਸੈਂਟਰ ਏਮਸ ਐਨ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਰਾਧਿਕਾ ਟੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਬਲਾਈਂਨੈੱਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਮਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ, ਰੋਟਰੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਸਿਫਰ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰਟਨਾਈਟ (ਈਡੀਐਫ) 2020 ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਨੀਆ ਹੀਰੋਜ਼’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ (ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ), ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸ਼ਕੀਨ ਸਿੰਘ (ਐਸਜੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਪੁਨਰਜੋਤ ਆਈ ਬੈਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ), ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ) ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ (ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਖਰੜ) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਇੰਸੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਸੀਬੀਬੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਬੀਐਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼., ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਰਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਰਾਧਿਕਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰਨੀਅਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਰਨੀਅਲ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2020’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
—————-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਨਤਾ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋਗ ਇਨ ਆਈ ਡੀ ’ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
—————–
ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ 14.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,52,112 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 26,94,424 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਢਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਕ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਰਾਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਅਧਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇ/ਚਿੱਟੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
