ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ.

ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ|
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਲਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ. ਫੁਲਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 688.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 83 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਯਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 688.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 83 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 383.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 383.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਮੁਰੰਮਤ, ਚੌੜਾਕਰਣ, ਮਜਬੂਤੀ) ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਾਭ ਚੁਕ ਪਾਏਗੀ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 108.69 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 11 ਸੜਕਾਂ, ਝੱਜਰ ਵਿਚ 1473.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 14 ਸੜਕਾਂ, ਜੀਂਦ ਵਿਚ 117.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 9 ਸੜਕਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 36.87 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 6 ਸੜਕਾਂ, ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ 78.29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 11 ਸੜਕਾਂ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 15 ਸੜਕਾਂ, ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 131.29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 11 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 38.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 6 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ|
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਵਿਚ 6 ਲੈਨ ਦਾ ਇਕ ਹਾਈਵੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਕੁੰਡ ਬੱਸ ਸਟਂੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ|
ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡ ਬੈਰਿਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ|

*****

ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਭਿਵਾਨੀ, ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਹਿਸਾਰ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.harsac.org’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ (https://hsac.org.in/download/schoolsurvey.apk) ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡੋਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ www.harsac.org’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9789949248 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ|

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣ, ਤਾਂਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਮਹਾਉਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ Jਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਪੌਧਾਰੋਪਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਧਾਰੋਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕਰ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੌਧਾਰੋਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ, ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਮਾਨਦੇਯ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਨ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਵਨ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੌਧਾਰੋਪਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋਹੜ, ਤਾਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਲਫੀ ਵਿਦ ਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| “ਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ, ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਪੌਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਧਾਰੋਪਨ ਕਰਣ|

ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ (ਆਈਜੀਓਟੀ) ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ (ਆਈਜੀਓਟੀ) ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਣਗੇ|
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਕਾਦਮੀ, ਮਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਹ ਇਕ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭੁਮਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਰਏਸੀ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨਚਿੱਤਰਣ, ਯੋਗਤਾ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਅਧਿਐਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਹੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਤ ਅਧਿਐਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਹੇ ਇਹ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਨ|

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਟਂੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੱਲ-ਛੇਦਕ ਮਸ਼ੀਨ Pricking Machine) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਟਂੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ|
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੇਟਂੈਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਫੱਲ ਨੂੰ ਸੁਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਈ ਵੀ ਚੁਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਘੰਟਾ 80 ਕਿਲੋ ਤਕ ਫੱਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ|