ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਵਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ.

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਈ.ਵੀ.ਆਈ.ਐਨ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਗਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਆਈਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਈਵੀਆਈਐਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਈਵੀਆਈਐਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
——–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗਦਿਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਆਦਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਮੁੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਆਦਿ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ 17 ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਕਿਮਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
——
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’-4
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਸਿਰਫ਼ 70,000 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ #ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 70,137 ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਲੀ/ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਜੋ ਲਾਭ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 58 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 65 ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36,617 ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਲਏ ਗਏ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12, 573 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 26.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 8762 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 6663 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 7441 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 2452 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 6.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 78.53 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 19.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀ (ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ) ਅਤੇ ਬੈਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।
———-
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’-3

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ

ਓਪਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 31000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 94.32 ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਰੁਝਾਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਰਡਨ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
——-
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’-2
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ (ਮਠਿਆਈ) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ 7-ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
———
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’-1
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 116 ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ‘ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
———
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15.79 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 37.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਜੇ ਖੋਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਦੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਉਠੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 02 ਜੁਲਾਈ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੱੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਲਈ 11974 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। 70.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
———-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਫ.ਐਫ.ਜੇ. ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
——————-
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 6200 ਬੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ; ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 28,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ
ਕਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6190 ਬੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੋ੍ਟੋਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਤਨੂ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3 ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 5000 ਬਿਸਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖ਼ਲ/ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਫਰਲ’ ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 3 ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 7520 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਸੀਜ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ (ਹਰੇਕ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ 1000, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 470, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 950, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1200, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 800, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 500 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1000 ਬਿਸਤਰੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 400, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 7000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 28000 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਲੈਵਲ -2 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 615 ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 85 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ -2 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 402 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 312 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ 90 ਬੈੱਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ -3 ਲਈ 28 ਬੈੱਡ ਅਤੇ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਈਪਡ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ (ਪੀਆਈਐਮਐਸ) ਨੇ ਲੈਵਲ-2 ਲਈ 110 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 10 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊ ਰੂਬੀ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਜੋਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ -2 ਲਈ 22 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ -3 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 8 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 270 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲਿਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1850 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਬੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 3640 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 650, ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿਚ 150, ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 240, ਜੇਲ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 20 ਬੈੱਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੈੱਡ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਿਸਰਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 91(ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ) ਹੈ।
———-
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ 8 ਚਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ-2009 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਚਲਾਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 1 ਚਲਾਨ , ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ 4 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
———
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ਼ਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਆਰਐਲ (”) ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਣ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ://19-./ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।’’
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਆਰਐਲ (”) ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 7,000 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਕਡਾਉਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੌਗਿਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ ਲਿੰਕਾਂ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਚਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ .-0. ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।