ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਵਿਕਾਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ.

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਵਿਕਾਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਵਰ ਖੇਤਰ, ਉਪਚਾਰਿਤ ਖੇਤਰ, ਵਣ ਖੇਤਰ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਚਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਪਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੀ 125573 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਵਿਚ 28 ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 222.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 202.75 ਕਰੋੜ ਰੀਂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫਸਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਤੇ 19.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 12,602 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 3481 ਸਿਪ੍ਰੰਕਲਰ ਦੇ, 7196 ਮਿੰਨੀ-ਸਿਪ੍ਰਕਲਰ ਦੇ ਅਤੇ 1925 ਡ੍ਰਿਟ ਦੇ ਬਿਨੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|

*****
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 30-31 ਅਕਤੁਬਰ, 2018 ਦੀ ਹੜਤਾਲ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਆਫ ਕਾਇਡ ਡਯੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ|

*****
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ| ਅੱਜੇ ਤਕ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ 468 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੂਨਾ-ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸਵਰੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੈ| ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਕਾਨ ਮਲਾਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ|

*****
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਿਵਾਇਵਲ ਇੰਟਸਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗਠਤ ਓਵਰਸਾਇਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|

*****

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 290 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 206.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 19.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ| ਇੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 170 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਭੇੜ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੋਟਾ-ਬੁੱਗੀ ਲਈ 95.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 86.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ, 8.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ, 70,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 71.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 55.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ, 9.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 32.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਹਿੱਸਾ 29.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ|

 *****
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਪੜ•ਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਆਨਲਾਇਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਰਸ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ|
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|

******
ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨਾਟਾਇਜਰ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ|
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਦਭਾਅ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਲਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1611 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1428 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2384 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1810 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2157 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1531 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|