ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ.

ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ•ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
——-
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਆਸ਼ੂ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਈ.ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2020 ਕੇਸ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਸਓਪੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ), ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ (ਕਨਵੀਨਰ), ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਪੀਡੈਮੀਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ / ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨਾਂ- ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ,ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ, ਸੈਂਪਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ , ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਈ.ਈ.ਸੀ., ਸਪਲਾਈ), ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈੱਡਸ ਇਨ- ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਆਮ ਸਪਲਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਦਿ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟੋਰਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਲੀਓ ਮਾਈਕਰੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ, ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ , ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਲ, ਆਈ ਐਲ ਆਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ) ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
————–

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ
• ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲਫੀਡ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 240 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਹੈ ਜੋ ਕਿ 300 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੂਜਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਫੀਡ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਇਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ• ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
——

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ-
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1600-1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000-1000 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 955.6 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 207.07 ਏਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 285.1 ਏਕੜ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ), 416.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ, 27.1ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ) ਅਤੇ 20.3 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਲਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 1102 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ492 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ, 202 ਸੇਹਰੀ, 183 ਆਕਰੀ, 177 ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ 48 ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
——

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ• ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
——–

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਕੂਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼, 1982 ਦੇ ਰੂਲ 5 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 1982 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 5 ਵਿਚਲੀ ਤਰੁਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੁਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
—–

ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਟਕਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਅਜੋਕੇ ਮੁਦਰਾ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
——–

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1231 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
• 438 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁੱਲ•ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1231 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 438 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 364 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ 1231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 792 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 277 ਮਾਮਲੇ ਸਿਸਕੋ ਵੈੱਬੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 2499 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।
——–

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 71 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟਸ) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 71 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 43 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 28 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9/੪੬੫੮੬/੨੦੨੦
———-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ-2019 ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਸੀ੍ਰ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ http://mhrd.gov.in ਅਤੇ http://nationalawardstoteachers.mhrd.gov.in ‘ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਮ. ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੰਚਾਰਜ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਭੇਜੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ: ਧਰਮਸੋਤ
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਸ. ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮਿੱਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਲਗਭੱਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱÎਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਯ.ੂਸੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਵਿਪਨ ਸਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।