5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ.

ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਡਰੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Àਸ ਵਲੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 5,000 ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਦੁਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
——

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ; ਸਵੇਰ 8:00 ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਬਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ
ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਓਪੀਡੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ 2:00 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਕਾੱਨਸੁਲੇਸਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ / ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਈ- ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ / ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਈ-ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ:ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਮੈਡਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ,ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਐਮਸੀਐਚ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
—————————————–

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਰਾਈਫਲਜ਼ (24 ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 29 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ, ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ 24 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਸਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
—–

ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ

ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਸਿਟੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਸਿਟੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ/ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਸਿਟੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੰਕਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ/ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ), ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ
• ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ‘ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈ.ਐਨ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਡਾ.ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਬੀ.ਐਲ.ਗੋਇਲ, ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਪੈਥਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ.ਨਰੋਤਮ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਣ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ.ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

• ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2019 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਪੀਈਜ਼, ਪੀਈਟੀਜ਼, ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਡੇਅ-ਸਕਾਲਰ ਵਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 1800 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 12 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਅੱਪਲੋਡ
– http://cova.punjab.gov.in/61Qs ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
– ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6-7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ http://cova.punjab.gov.in/61Qs ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈੱਬਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 13 ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ (ਜੀਓ ਫੈਸਿੰਗ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ’, ‘ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ’, ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ’ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈਬਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ
• ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ
• ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਅਗਾਮੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ
• ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ :
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ. ਐਸ. ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਚਿਪ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪਰਸਾਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਪਾਰਵਾ ਲਾਕਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁਖਤਾ ਵੰਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਲਵਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
• ”ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ”
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ•ਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵੀ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ।
ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਖਰੀਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,”ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਈਏ।” ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਮੰਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।