ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ.

ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਮੈਮੋਰੇਂਡਮ (ਐਚਯੂਐਮ) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਟਅਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜੁਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਾਨਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ| ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ 56000 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 38.13 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਨ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ, ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਿਵਾਇਵਲ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫੀਸਦੀਪ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਟਅੱਪ ਇੰਡਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 4194 ਨੌਜੁਆਨ ਉਮਮੀਆਂ ਨੂੰ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਟਾਟਅਪ ਇੰਡਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਕ 4119 ਨੌਜੁਆਨ ਸਟਾਟਅੱਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜਿਲੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਸਟਰ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੁਧੌਲਾ ਪਲਵਲ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸਐਮਐਮਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

****

ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 954 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਾ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਞੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੀਐਚਸੀ ਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 642 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ 954 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 166 ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 788 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 22.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਉਰਲਾਨਾ ਕਲਾਂ ਲਈ 49.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਲਾ ਪਲਵਲ ਦੇ ਖਾਂਮਬੀ ਲਈ 43.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵਿਚ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਾਂਭਲੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 1.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਲਾ ਯਮੁਨਾਗਰ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਦੇ 60 ਬਿਸਤਰਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਬਿਸਤਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 18.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਲਾ ਪਲਪਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਡਲ ਨੂੰ 50 ਬਿਸਤਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ, ਜਿਲਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਯੌਦਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਗਾਧਾਰੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਲਈ ਚੁਣੀ 24 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਂ ਮੇਵਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਲਹੜ, ਨੂੰਹ ਵਿਚ 100 ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਕਾਈਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ-ਡੀਐਮ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੂਲ ਟਾਈਮ ਕਾਈਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸੋਸਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡੀਐਮ- ਕਾਈਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗਾ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਡਾਯਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇਗੀ|

*****
ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਵੜ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਭਗਤ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ|

*****

ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਛੂਆਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਛੂਆਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਛਤਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2024-25 ਤਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ 22 ਮਿਲਿਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਜਾਰਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਗੁੱਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 20,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ.ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 1400 ਮਛੂਆਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 17000 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਿਤ ਮਛੂਆਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਲੇਮ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ|

*****

ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ 2000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 5000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਫਿਸ਼-ਐਕੇਰਿਅਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਸ.ਕੁੰਡੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਐਸ.ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ.ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਂੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗੱਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਤਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਫਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੱਭ ਵੰਡ ਇਕ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲ ਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ| ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਮੱਛੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

****
ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤ-ਅਜਾਇਬਘਰ ਤੇ ਕਿਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਲਾਨਾ (ਹਿਸਾਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜਲਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੈਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਲਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਵਿਡ ਸੜਕ ਕਰਨ ਲਈ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮੈਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ|
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|