ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ.

ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 180 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਹਨ| ਬਿਨੈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਹੈ|
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚ ਜੋ 180 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 3.05 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 46.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 30.08 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ|
|ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.investharyana.in ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਟਰਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਟਰਲ www.hsiidcesewa.org.in ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਐਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਐਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਲਾਮੀ/ਖੁਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ|
****
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਇਕ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਇਕ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ 2020-21 ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬੱਲਭਗੜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਪੀਜੈਡ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ|

*****
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜਿਮੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

 ****
ਇੰਡੋ-ਇਜਰਾਇਲ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਜਿਲਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਗਨਾਊ ਵਿਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਧੀਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਫਲ-ਫੂਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਇਜਰਾਇਲ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਜਿਲਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਗਨਾਊ ਵਿਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ (ਐਚਏਯੂ) ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਾਤ ਰਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ, ਹਿਸਾਰ (ਲੁਵਾਸ) ਦਾ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਅੱਜ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਐਚਏਯੂ ਦਾ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲ•ਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਵਾਸ ਦਾ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲਅ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ|