ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਂਖਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ 19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 100-150 ਬਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਨਹੀ ਰਾਂਖਵੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ|
ਇਸ ਸਬੰਧ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਯੋਗ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਐਰੇਂਜ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|

****** 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਇਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਕਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਮਜਚਾਰੀ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ| ਪਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ, ਹੋਮਗਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਨਆਈਸੀ, ਸੀਮਾ ਫੀਸ, ਐਸਸੀਆਈ, ਐਨਸੀਸੀ, ਅਨਵਾਇਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੋਂੜੀਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸੀਮਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ ਹਫਤੇਵਾਰ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਹਫਤੇ ‘ਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਫੈਲਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਾਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਚਮਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਦ ਤਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਜੋਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਡਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੱਛਛਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਫਾਇਲਾਂ, ਦਫਤਰ ਉਪਰਕਣਾਂ, ਕੈਂਟੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫਤਰ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀਐਂਡ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ) ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ, ਗ੍ਰਹਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਨਸਿਤਹ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ|