638 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਾਲਾਨਾ 24.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ.

ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ 683 ਪਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 683 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1644 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ 84 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 683 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 24.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿÊਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜੇ, ਹੌਜਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
——–

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉੱਘੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
————-

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
• ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1998 ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਰਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
———

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ
• 20 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸਿਵਲ, ਵਪਾਰਕ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
————

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ./ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 36.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗਰੀਸ, ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 64.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ 59.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਲਈ 14.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 14.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 6.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਗਰ•ਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਲਈ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 5.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱÎਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਈ.ਐਮ.), ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ.), ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) , ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ) ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
———

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਖਾਰੇਪਣ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 410 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 252 ਏਕੜ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018- 19 ਦੌਰਾਨ 520 ਟਨ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 750 ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।