ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਡੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ.

ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਡੀ ਦੀ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ, ਥਾਣਾ ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ, 2015 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302, 201, 404, 406, 420, 120 ਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਟਰੀਟ ਨੰ: 8, ਹੀਥਰ ਡਰਾਈਵ ਸਿਟੀ ਡਾਰਟਫੋਰਡ ਕੈਂਟ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
————-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਈ.ਸੀ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀੲਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ.), ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ.), ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਐਸ. ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਲਾਈ ਮਸੀਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਮ.ਏ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ 2.0 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
———

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਰ:
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2006’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਓਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ (50%) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 6.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਉਪਰੰਤ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ, 2006 ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ ਇਕ ਮਈ, 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
————–
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ( ) – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਪਰ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੱਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਾਰਗ’ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮੁੰਡੀ ਮੋੜ-ਕਪੂਰਥਲਾ-ਸੁਭਾਨਪੁਰ-ਬਿਆਸ-ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ-ਬਟਾਲਾ ਵੱਲ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
———-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਏਗੀ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
————–

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ‘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ-
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆਕ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਹੱਦ, ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੁੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
————–

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ( ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਦਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਪਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019-23 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
———

‘ਲਾਡੋ 2019’ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ
‘ਲਾਡੋ ਮੇਲਾ’ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:- ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਲਾਡੋ-2019’ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਉਦਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਕਦ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਡੋ’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਡੋ’ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੀੜ ਸੀ।
ਨੰ: ਪੀ.ਆਰ. 19/1086/ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ/97800-36118
—–
–ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ —
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 6 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦਾ 9ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ.) ਅਧੀਨ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਇਕ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫਰਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1763 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਕੱਚੀਗੜੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੰੂਜੀ ਉਪਦਾਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰੂਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰੂਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
—————

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ), ਰੂਲਜ਼, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
————–

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ:
ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ- ਪੰਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ।’’ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।’’
ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ/ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।