ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ.

.
ਚੰਡੀਗੜ 24 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ, 2019 ਨੂੰ ਆਜਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ| 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚ ਨਗਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ਚੈਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਓਵਰਜਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚ ਓਵਰਜਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਗਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਦ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਾਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ|
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਰਗੀ ਅਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਜ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਈ-ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਲੀਫਲੇਟ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੁਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|