550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ.

550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ :

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਜਸਮੇ , ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ, ਲੰਗਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਉਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜਿਥੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 550 ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਿ੍ਰਤਾਂਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੁਸੇਰਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਸੈਟੱਾ ਵਿੱਚ 550-550 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
—————

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 314 ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ’80 ਤੇ ’90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ’80 ਤੇ ’90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਝ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
—–

ਆਨਲਾਇਨ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।
ਆਨਲਾਇਨ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ), ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਉ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਉ., ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਉ. ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।

—————–

‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਟੈੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ :
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ 2.0 ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਇਕਰੋਬੀਅਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇਮਟੈੱਕ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਬੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਆਰ ਐਂਡ ਆਈ)ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਮਟੈੱਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਮਟੈੱਕ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਰੈਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਓਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਾਇਅਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਟੈਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਮਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਮਾਇਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਰਸਿਸਟੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
————-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ – ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 2017 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 60,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ‘ਪੋਸ਼ਨ ਮਾਹ’ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

—
ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ -ਪਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ :
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪੋਰਟਲ . ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪੋ੍ਰਡੱਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ. ਕੇ.ਐਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣੱਵਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਾਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 1,37,864 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 25,000 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗਿੰਗ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁੱਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਐਸੀਫੇਟ, ਟਰਾਈਐਜ਼ੋਫੋਸ, ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ, ਕਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ, ਬੁਪਰੋਫੇਜ਼ਿਨ, ਅਰਬੋਫਿਊਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਥਾਇਓਫੇਨੇਟ ਮਿਥਾਇਲ ਵਰਗੇ 9 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੰਬੜਾ, ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰੂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੰੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰੂਪ ਨਗਰ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫ਼ੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਦਾ 30,000 ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੰੂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।