ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 59 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ.
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਰਪੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1944 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 59 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ ਅਕਸੈਸ ਐਗਰੋ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮ. , ਮੈਸਰਜ ਐਵਾਰਡ ਐਗਰੋ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮ. ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ ਅਸਟਰ ਐਗਰੋ ਟਰੇਡਰਜ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮ. ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 4,19,44,37,161/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਜਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇ. ਲਿਮ. ਨਾਮੀ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4,19,44,37,161/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਲ ਡੀਡਜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ 65,89,28,800/- ਰੁਪਏ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ 26,41,33,612/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 59 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 7-11-2017 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 8-6-2017 ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਈ), 13 (2) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨੁ।
—————–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਘਰ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਹਾਊਸਫੈਡ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁਆਈਨਿੰਗ/ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
———
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀਆਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ 10300-34800+4800 ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
———–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ 14.30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ.) ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਵੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੋ 6.05 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 6.05 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਿਿਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 105.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ 1.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਿਿਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
———–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ 0.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ 6.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ 3.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ 0.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 29 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
——–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਮ- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਮ- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਰੀਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ-ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 243 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ’ (ਜੈਮ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.4 ਲੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ-ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਪਮਿਥ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ-ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ, ਵਧੀਕ ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਟੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਟੋਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਲ. ਖੋਸਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਟੋਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਨੰ.ਪੀ.ਆਰ/19/852
——–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ (ਐਫ.ਬੀ.ਓ) 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ: ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਏ.
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਾਈ(ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ)ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵੀਗੀ, ਊਬਰ ਈਟਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੈਂਡਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਟੈਬਸ਼ਿਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਾ ਰੇਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੰ.ਪੀ.ਆਰ/19/849/ ਰੁਚੀ ਕਾਲੜਾ/97800-36122
——————–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ :
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੰ.ਪੀ.ਆਰ./19/851/ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ/ 9872032564
—————–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
15 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਸਤੰਬਰ
‘ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ’, ਇਹ ਗੱਲ 63 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ 2019 ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਇਨਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗਿਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜੇਤੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੌਖਾਲੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
