ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ  – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਵਾਇਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2015-16 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ  ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਲਸਵਿਹ/2015