ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਗਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ|
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੋਗੀ|
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਸਮੂਦਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ Jੰਟੀ ਬਾਡੀ ਟੇਸਟ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 850 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਂਡਮਲੀ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 500 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 350 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਯ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ|
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਮ.ਓ.), ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਿਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ|
ਪੀ.ਜੀ. ਆਈ,ਐਮ.ਈ.ਆਰ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਉਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਐਸ.ਬੀ. ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਦਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਹਿਪਾ), ਏਪੇਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਮੀਟਿੰਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ੍ਹਾ ਹਾਊਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਸਿਖਲਾਈ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹਿਪਾ ਵਿਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਹਿਪਾ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ|
ਇJ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ| ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਮੈਨੂਅਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਜਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚਆਰਐਮਐਸ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਪ੍ਰਸਾਦ , ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਡੀਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤਰਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਈ-ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 0244ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਈ–ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਡੀਯੂਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਈ-ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਥਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1975 (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ/ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਆਫਲਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਹੈਲਰਿਸ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਡੀਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਡੀਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇ 4ਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਕ ਤਰਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਪੁਲਿਸ, ਵਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬ-ਹੈਲਰਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 32 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤਕ ਏਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੀਟਿੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਲਗਭਗ 3.48 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| 58,000 ਰਾਖਵੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 26,000 ਥਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਨਿਗਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

******

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਯ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 19 ਜਾਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 19 ਜਾਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ|
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਡਲ ਦੇ ਵਨ ਦਰੋਗਾ ਇੰਦਰੀਸ਼ ਨੂੰ 13,000 ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਰਭਗਵਾਨ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੌ ਜਾਚਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 22 ਨਾਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 5,61,603 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 8,83,443 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਗਸਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1,52,565 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਜਾਚਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ|

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਏ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਏ ਸਗੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਹਰਿਆਂਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਈ-ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ| ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 14.43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਸਟਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਨੁਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1087 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ| ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ| ਪਸ਼ੂਧਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਭੇਡ, ਬਕਰੀ, ਸੂਰ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਇਲਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਭੌਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਫੱਲ-ਫੁੱਲ, ਸਬਜੀ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮਾਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਬਾਜਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਯ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤਰਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ|

*******

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨੌ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸਟ ਮੰਗੇ ਹਨ| ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੁਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ 919 ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 489 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 30 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ 15 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ (ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ) ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 555, ਸਟੈਂਡਰਡ 9 ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਮਾਰਗ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 110002 ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਬਸਾਇਟ www.bis.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾ 919 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵੈਲਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚ ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਭੂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|

ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ 445 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 322.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰਕਮ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਮਹੀਨੇ ਤਕ 445 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 322.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰਕਮ ਮਹੁੱਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 29.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਵਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ (ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 254 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 143.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭੇੜ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਟਾ ਬੁੱਗੀ, ਊਠ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੱਚਰ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 9 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਟੇਡ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 157 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 116.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਘੂ ਕਿੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 41.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਸਹਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ|

 ****
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਡਿਪਲੈਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਡਿਪਲੈਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਜੁਆਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਖੀ ਵਿਚ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੌਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਵਰਗੀ ਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ| ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ|

 *****
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 119.202 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ 35,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁੱਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ – ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਣ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸੱਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੀਡਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 119.202 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ 35,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁੱਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੱਤਰਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 216 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 118.952 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੰਜਾ, 208.137 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, 42 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 35758 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 22 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਜਾਇਬ ਕਾਰੋਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 299 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ, ਗਾਂਜਾ, ਚਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 23.982 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤੇ 36610 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਬਤ ਕੀਤੇ|
ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1800-1800-1314 ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਇਨ ਨੰਬਰ 70870-89947 ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01733-253023 ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ|