ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ.

.
ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵਾਂਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
*****
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ ( ) – ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਾਚਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਜਾਚਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਚਾਂ ਵਿਚ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਤੋਂ 31,88,347 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ, 2 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 3 ਗੈਰ-ਗਰਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 30,130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਰੌਹਿਲਾ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ|
ਸਲਸਵਿਹ/2019
******
ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਸਮੇਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਤੋਂ ਐਕਰੀਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ ( ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਸਮੇਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ) ਤੋਂ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਸ਼ਨਲ ਰੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ) ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ-ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ| ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ-ਪਲੱਸ’ ਗ੍ਰੇਡ, 24 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਅਤੇ 30 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ-ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਇਥ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੈਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ-100 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸੰਸਥਾਨ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ|
ਸਲਸਵਿਹ/2019
*****
ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤਕ ਗਾਂਧੀਨਾਗਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ ( ) – ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤਕ ਗਾਂਧੀਨਾਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡਿਅਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਲਸਵਿਹ/2019
*****
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ – ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ ( ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ|
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ| ਕੁਲ ਕਰਜਾ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 1000 ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਖਾਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਧਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰ ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟਿਕ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਟੈਕਸੀ/ਆਟੋ/ਅਚਾਰ ਇਕਾਈ/ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੈਰੀ ਬੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੇਕਰੀ, ਰੈਡੀਮੇਟ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਬ ਵਰਕਸ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਤਮਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|

Share