ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ-2018 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੰਦ ਨਰਸਿਮ•ਾ ਨੇ ਚਲਾਈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ•ੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਫ਼ਰੀ ਉੱਤਰੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਨਰੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੌਜੂਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜਵਾਂ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ 7.2 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 5.1 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਈਂਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਗਿਆ।
—-

Share