ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁ੪ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 23,118 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 9,172 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਪਤ 1,46,152 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤਕ 1,54,540 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1,10,200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ 71,281 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦਾ 21,343 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਢਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਢਤੀਆਂ ਕਮਿ੪ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਐਮਆਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ 62.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੌਨੇ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇ੪ੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2024੍ਰ25 ਦੌਰਾਨ ਝੌਨੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਟਰਲ ਤੇ 4,84,927 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ੍ਰਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50,46,872.45 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿ੪ਾਨਾ ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ੍ਰਇਕ ਦਾਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਸਵਿਹ/2024 ***** ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਕਿਮਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਕ੍ਰਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 20 (10ਵੀਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੋਟਰਲ www.pminternship.mca.gov.in ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁੱਖੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ/ਆਈ.ਟੀ.ਓ.ਟੀ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਸ਼ੇਣੀ ਤੇ www.pminternship.mca.gov.in ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਲਸਵਿਹ/2024 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡੇਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਸਮੇਤ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੇਕਟਰ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅਤੇ ਵੇਕਟਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਂੜਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੋਗਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰੂਚੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਦਾ ਏਡੀਜ ਏਜਿਪਟਾਈ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਨਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਸਵਿਹ/2024 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਿਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 144 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਟੈਲ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਰਕਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 750 ਬਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਡਿਤ ਨੇਕੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਚਯਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕੋਰਿਯਾਵਾਸ, ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 150-150 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਹੈਬਤਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਸੰਪਨਖੇੜੀ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪੰਜੂਪੁਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 264 ਕਾਲਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੇਰਾਵਾਲੀ, ਪਿੰਜੌਰ, ਜਿਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੇੜੀ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਜਿਲਾ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਧੇਰੜੂ, ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਯਾਲਪੁਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਰੂਆ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਰਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – cਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁ੪ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 23,118 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ੍ਰਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 9,172 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਮਹੁੱਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਪਤ 1,46,152 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤਕ 1,54,540 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1,10,200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ 71,281 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦਾ 21,343 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਢਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਢਤੀਆਂ ਕਮਿ੪ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਐਮਆਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਕ 62.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੌਨੇ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇ੪ੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2024੍ਰ25 ਦੌਰਾਨ ਝੌਨੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਟਰਲ ਤੇ 4,84,927 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ੍ਰਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50,46,872.45 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿ੪ਾਨਾ ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ੍ਰਇਕ ਦਾਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*****
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਕਿਮਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਕ੍ਰਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 20 (10ਵੀਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੋਟਰਲ www.pminternship.mca.gov.in ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁੱਖੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ/ਆਈ.ਟੀ.ਓ.ਟੀ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਸ਼ੇਣੀ ਤੇ www.pminternship.mca.gov.in ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਵਰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡੇਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਸਮੇਤ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੇਕਟਰ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅਤੇ ਵੇਕਟਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਂੜਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੋਗਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰੂਚੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਦਾ ਏਡੀਜ ਏਜਿਪਟਾਈ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਨਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਿਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 144 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਟੈਲ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਰਕਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 750 ਬਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਡਿਤ ਨੇਕੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਚਯਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕੋਰਿਯਾਵਾਸ, ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 150-150 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਹੈਬਤਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਸੰਪਨਖੇੜੀ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪੰਜੂਪੁਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 264 ਕਾਲਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੇਰਾਵਾਲੀ, ਪਿੰਜੌਰ, ਜਿਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੇੜੀ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਜਿਲਾ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਧੇਰੜੂ, ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਯਾਲਪੁਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਰੂਆ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਰਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।