ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ.

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ , 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੁੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 127ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 127ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 65 ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 40,762 ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲੈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੁੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਤਿਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੈਂਡਿੰਗ ਓਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ੍ਹਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਲਾਟੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਜੋ ਆਕਿਯੁਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਗਿਫਅ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੁੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ , ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਏਟੀਏਂਡਸੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮੂਚੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਏਟੀਐਂਡਸੀ) ਘਾਟੇ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੇ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ- ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੁੰ 24 ਘੰਟੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ੳਪਬਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2021 ਵਿਚ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਘਾਟੇ ਨੁੰ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2024-25 ਤਕ ਏਸੀਐਸ-ਏਆਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅਨੁਦਾਨ ਘਟਕ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਈ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫਸੀ) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਅਤੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ (ਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੇਟਿੰਗ (ਸੀਐਸਆਰਡੀ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਅਤੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ+ ਸੀਐਸਆਰਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਫੰਡ ਵਰਤੋ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੋ੧ਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਕਾਮ ਨੂੰ 6695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ 6695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ 1527 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੂੰ 5168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਸ਼ਮਿਲ ਹਨ। 5168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਸਕਾਮ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 14ਠ682 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ 14,662 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ (2023-24) ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,088 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ੧ੀਵਨ ਨੁੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕਾਮ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਐਸਐਮਐਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਲੋਡ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸੋਪਰਟ, ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਜੁਵੇਨਸ਼ਸ਼ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ- ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦੇਯ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐਮ ਸਵਾਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਯੋਜਿਤ ਪਰਿੌਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਿਜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੀਐਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਈ ਬੱਸ ਪਰਿਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਂਅ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ , ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਲਈ 450 ਬੱਸਾਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਸਟਰ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਜੁਵੇਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ 1727.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 57 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 48 ਪਰਿਯਜਨਾਵਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 9 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਜਨਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਨਾਰਿਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।