ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿਚ, ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰੈਲੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦੌਓਨਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸਏਲਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦੋਓਨਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ – ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ

ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 2,52,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੋ ਡਿਯੂਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਊਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 4,30,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ 6,85,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 741 ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 1,71,368 ਸਪੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ 433 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 705 ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੈਚੇਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1200 ਖੇਤਰ (ਪੈਚ) ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ, ਵਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ 38 ਹਜਾਰ ਸਪੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,17,705 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲਲੋਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਗਜ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਟਾਉਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਇਸੇਂਸਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਸੀਅਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਨਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟ੍ਹਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ – ਡਾ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ

ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਏਅਰਡ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਬਹ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਏਅਰਡ੍ਰੋਮ , ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਿੰਜੌਰ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ

ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ-ਏਡ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲਜ

ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ

ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਨਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੇਤੀ ਗੁਜਰਾਨ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੌਗਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1800 ਬੇਟੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ !, ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕੁਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਲਜ। ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣ ਸਕਣ।

ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ 160 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ-ਏਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੁਗੋਲ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ 160 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*********

ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਮੱਛਪੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 39 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਹਿਆ ਵਾਹਨ (ਲੋਡਿੰਗ) ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ cs.coordination@hry.nic.in ‘ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਆਈਡੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਲ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਸੁਲਝੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਝ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੁੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟੇ ਏਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡੀਯੂਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂਜੋ ਡਿਜਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਈਬਰ ਓਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਾਈ ਪੂਰਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 99.86, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਾ ਲਈ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਊਮੀਦ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਪੂਰਵਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਅੀਐਨਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡੀਯੂਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡੀਯੂਲ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਡਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨੇਫੀਸ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀਸ ਦੇ 97719 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਫਿਸ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 30,585 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 14 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਇਮ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਫਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ ਕੋਰਟ, ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ , ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।