ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਏਡਵਾਈਜਰ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟਿਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਏਡਵਾਈਜਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜਗੌਤਾ, ਕਪਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਰੋਸ਼ਨਲਾਲ, ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਨੋਜ ਖੰਨਾ, ਸਤੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸੁਦ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ 31.47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 300 ਰੁਪਏ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ – ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 31.47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਏਵਾਈ/ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਏਏਵਾਈ/ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਏਏਵਾਈ/ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 31.47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ https://grievance.edisha.gov.in ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 0172-3968400 ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ , ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ (ਰੀ-ਏਂਪਲੋਏਮੈਂਟ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ (ਰੀ-ਏਂਪਲੋਏਮੈਂਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ-143 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੇਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ (ਰੀ-ਏਂਪਲੋਏਮੈਂਟ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਹੜ੍ਹ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਬੋਰਡ ਦੀ 528 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਲਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਹੜ੍ਹ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਜਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 528 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਜਲਭਰਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਏਪ੍ਰੋਚ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਕੁੰਗੜ, ਜਟਾਈ, ਧਨਾਨਾ, ਬੜੇਸਰਾ ਸਿਵਾੜਾ, ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ, ਘੁਸਕਾਨੀ, ਢਾਣੀ ਸੁਖਨ ਦੇ ਆਬਾਕੀ ਏਰਿਆ ਤੇ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਚਡੀਪੀਈ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਸਿੰਧਵਾ ਖਾਸ, ਪੁੱਠਠੀ, ਮਦਨਹੇੜੀ ਨੁੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 9.314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 885 ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਮੰਨ ਕੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਟੋਲ ਜਾਟਾਨ, ਰਾਂਗੜਾਨ ਅਤੇ ਖਰਕੜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੁਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰਬਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲਭਰਾਵ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਲਭਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਐਨਸੀਆਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਝੀਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰਵਾਦ ਭੁਮੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਜੋ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਰਵੈਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਹੀ ਇਕ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਰਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਰਵੈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ 20 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ 97 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 67 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 71.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 125 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 132.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 49 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 77.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 58 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 119.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਬਹਾਵ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 59 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 63 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਂਅ: ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੈਥਲ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬ ਜਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਵੈਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰਵ, ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਵਰਕਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ, ਜੂਤੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ, ਕੰਬਲ, ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

***********

ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਦਲਾਅ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਲਬਾਤ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਵ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬਿਤ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਦੌਓਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰਿਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ , ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰਤਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਕਰਣਗੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਏਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ -ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕਲਾਸ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ ‘ਤੇ 1058888 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 923880 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54262 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੰਗਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 23011 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10057 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 29072 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਓਵਰਡਿਯੂ ਹਨ ਅਤੇ 17614 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

Share