ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਟੀਕਰਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰੀਬਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ.

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਟੀਕਰਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰੀਬਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦੇਯ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਉੱਤਰ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਦਾ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

************************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ( – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਲਕਾ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ( – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ-ਸੱਭਾ ਵਿਕਾਸ-ਸੱਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹਿਆ ਦੀ 54ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਲੋਹਿਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੁਲ ਦਿਵੇਦੀ, ਏਡੀਸੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹਿਆ ਇਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਲੋਹਿਆ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਯੋਧਾ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਹਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਲ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

************************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮਰੱਥ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਰਧਨ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 21 ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ, ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਓਲੇ ਪੈਣ, ਸੁੱਖਾ, ਪਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 25, 50, 75 ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਲਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮਵਾਰ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨੌਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਣਗੀਆਂ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਐਚਆਰਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅਤੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇੇ ਵਿਚ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਆਖੀਰੀ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਲ, ਨਹੀਂਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਗਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਆਰਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ੲਨ।

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ‘ਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਤਕ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅਤੱਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਖ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਨੇ ਪੈਣ, ਇਹੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਛੌਦ ਵਿਚ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਛੌਦ ਵਿਚ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਜ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦੌਦ ਵਿਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਛੌਦ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਬਾਛੌਦ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 27 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 9 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਤਨਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 119.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ ਚਾਂਗਰੋਡ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 285.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਘੋਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 199.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭੋਜਾਵਾਸ ਤੋਂ ਬੋਹਕਾ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, 337.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਖੇਤੜੀ ਰਾਜਸਤਾਨ ਬਾਡਰ ਤਕ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਲਗਭਗ 101.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ-ਗੋਠੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੌਰੂਡ ਸੁਧਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, 130.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਸੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਇਡ ਡੇ੍ਰਨਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 255.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਜਾਮਪੁਰ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਇਲ ਰਾਜਸਤਾਨ ਬਾਡਰ ਤਕ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 355.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਨੌਲ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੂਨੀ-ਸਲੂਨੀ-ਗੁਵਾਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜਾਕਰਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 104 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਤਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 151 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਤਨਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

******************************

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਲਈ ਖਾਦ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਆਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਖਾਦ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਰਿਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਨਪੀਕੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਖਾਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਫਰ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੁਆਈ ਵਿਚ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਿਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 2 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 9 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 2 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 9 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਗਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਸਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗਾਇਤਰੀਅਹਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਂਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿਵਾਚ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਹਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ-4 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਰਖੌਦਾ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਗਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਗਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਸਿਟੀ ਮੇਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਰੇਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ।

ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸਪਲਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਦਾਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਲਨਾਬਾਦ 46 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਓਪੀਨਿਯਨ ਪੋਲ ਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਏ ਦੀ ਉੱਪਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਦੇ ਏਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯੂਜ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲ੍ਰੈਕਟੋੋ੍ਰਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਏਗਜਿਟ ਪੋਲ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 (1) (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਓਪੀਨਿਅਨ ਪੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਜ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਪਯੁਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Share