ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵਿਕਾਰੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ.

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਫੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’’ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੂਨ ਹੈ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਲਾ, ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਆਉਣੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਧਾ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਕੱੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੱੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿਡੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
———

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (ਸਮਰੀ ਰਵੀਜ਼ਨ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਨਵੰਬਰ:
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (ਸਮਰੀ ਰਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਵਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20680347 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10898294 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 9781488 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 565 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 908 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 896 ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1656 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://ceopunjab.nic.in/ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਕਰਮਚਾਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ -2021 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ । 22 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ), 5 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ voterportal.eci.gov.in. ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਵੋਟਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ / ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਿੱਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
————

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
——-

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 107 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼
ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ-ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਜੋਂ ‘ਮਾਸਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ’ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਖਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ’’।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਆਉਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ‘ਮਾਸਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ’ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 107 ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 184.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੈਵਲ-1, 2 ਅਤੇ 3 ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5.57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਰਕਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ, ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਅਤੇ ਟਰੂਨਟ ਟੈਸਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3049 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2046 ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 800 ਆਉਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ (ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 27 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ (142 ਫੀਸਦ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ/ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐੰਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 55.8 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ, 12 ਲੱਖ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ (ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਆਗਾਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਓ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਗੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਉਪੇਂਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਧਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Share