ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਰੰਧਾਵਾ.

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਆਰ ਚਿੰਤਾਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਈਟਿਡੀ ਫੰਡ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਫ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਆਰ.ਚਿੰਤਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——

6 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਚੀ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
————

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ
‘ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ “ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਸਾਈਬਰਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਪੀਸ ਫਾਊੁਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਰਸਾਲਾ “ਸਾਈਬਰ ਸੇਫਟੀ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਨਲਾਈਨ/ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਈਬਰਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
———-

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ
ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ / ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸੇਰ ਖੁਰਦ, ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਫਾਜਲਿਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇੱਛੁਕ/ਮੌਜੂਦਾ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ, ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੈਮੇਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਮੱਛੀ/ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੈਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸ-ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੱਛੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਹੀਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸਟੀ/ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ 22 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ, ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਭਰਾਓਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Share