ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 2339 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਛੇਤੀ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ.

ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 2400 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 2339 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਾਈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਾਈ’ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਉਤੇ ‘ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
———-

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ 168 ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਐਂਡੋਕਰਨਲੌਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੌਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 168 ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਸ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸਥੇਸੀਆ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.), ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਫਿਜਿਓਥੈਰੇਪੀ, ਆਡੀਓਲੌਜੀ, ਸਪੀਚ, ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ/ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
——-

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
——-

ਆਈ.ਟੀ., ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੁਖਾਲੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ’ (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਵਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਮਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼./ਆਈ. ਪੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016’ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ/ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016’ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19 ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨਾਲ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
——-

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ- ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 13 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭ/ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2013 ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.) ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.ਏ.), ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਨ.), ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਐਸਕਾਰਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੋਸਟਲ ਸਕੀਮ (ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ.ਵੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ), ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵੱਸਥਯ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ (ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਕੇ.), ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3.79 ਲੱਖ (58 ਫੀਸਦੀ) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2.74 ਲੱਖ (42 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-29 ਸਾਲ (1.17 ਲੱਖ) ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ (20 ਫੀਸਦੀ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, 12.6 ਫੀਸਦੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ 22.4 ਫੀਸਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
——

ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ 2020) 17 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:-
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 11 ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਦਿਆਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
———-

ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ (ਕੁਆਰਾ) ਦਾ ਭਰਾ ਨਿਆਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 1999 ਦੀ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਦਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਦੀ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਵਿੱਚ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ’ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ‘‘ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਨਿਰਭਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ’ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁਆਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਕੁਆਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Share