ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ.

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਮਈ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੋ੍ਰਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏੇ ਪੋ੍ਰਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੋ੍ਰਟੋਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਧਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ( ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ), ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ 2 ਜਾਂ ਦਰਜਾ 3 ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਸਰਕਾਰੀ/ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ / ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ / ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ / ਰੇਲ / ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀੇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਮਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ 2 ਜਾਂ ਦਰਜਾ 3 ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ,ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ ਪੀ / ਐਮ ਐਲ ਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਹਵਾਈਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
——————–

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ’ਚ ਹੋਈ ਬੀਜਾਂਦ-ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਮਈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 12.5 ਲੱਖ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾੳੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ‘ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ’ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ੂਹਰ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9.80 ਲੱਖ ਏਕੜ (3.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ (5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਫਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੀਜਾਂਦ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 15 ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਕੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3.39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 2.38 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2.02 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 7800 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 5800 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 1870 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1257 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 6.62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ 19 ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਦੀਨ (ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬੀਜ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।