ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ  – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਫੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ‘ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਅ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੇਟਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਦਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਰੈਂਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹ’ੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਹਪਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਰਬ ਹੈ’ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣਜਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮ”ੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦਸ਼ੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹ’ੋਰ ਚ”ੌਕਸ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹ’ੋਣ ਦੀ ਲ’ੋਂੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲ’ੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹ’ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨ’ੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯ’ੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤ’ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲ’ੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤ’ੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤ’ੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹ’ੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹ’ੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰ’ੋ ਟ’ੋਰੇਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਰ’ੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹ’ੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬ’ੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤ’’ੋ’ੋ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚ’ੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲ’ੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਨ”ੌਜੁਆਨ ਯ’ੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨ”ੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ’ੋ’ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯ’ੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ’ੋ’ਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨ”ੌਜੁਆਨਾਂ ਤ’ੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ’ੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ’ੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਜ’ੋਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਚੌਕਸੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1064 ਅਤੇ ਟਲੋ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-181-2022 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9417891064 ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਤਰਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 362 ਟ੍ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 445 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 289 ਆਕਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਮਲਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰਜਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੀ.ਆਰ.ਦੇਵ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

Share