कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विकास एवं जनता को न्याय दिलाने के बीच पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी- मनोहर लाल.

पंचकूला, 8 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तथा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए समुचित फंड उपलब्ध करवाकर हरियाणा पुलिस की छवि व कार्यकुशलता सुधारना उनका वायदा और इरादा है। क्योंकि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विकास एवं जनता को न्याय दिलाने के बीच पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी भी मामले में पुलिस द्वारा दायर प्रथम प्राथमिकी सूचना पर ही न्याय की धुरी इर्द-गिर्द घूमती है और कभी कभार तो यह न्यायधीश को भी बांध देती है।
मुख्यमंत्री आज यहां निकट पंचकूला के सेक्टर 3 में 2.26 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा पुलिस व हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपरेशन द्वारा लगभग 31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाए जाने वाले केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष डायल हरियाणा 100 परियोजना के भवन का शिलान्यास करने उपरांत उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म जैकेट के लिए 1200 रुपये नकद, वेतन के साथ-साथ यात्रा भत्ता तथा मृत्यु हो जाने पर पुलिसकर्मियों के बच्चों को डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एस.प्रसाद के डायल हरियाणा 100 का कोई अच्छा नाम देने के सुझाव पर उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों से नाम के सुझाव की प्रविष्ठिïयां आमंत्रित की और चयनित प्रविष्ठïी के लिए 5100 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ लोगों में पुलिस के प्रति धारणा बदली है। पुलिस को जनता के साथ पुलिस मैत्री व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए पायलट परियोजना के आधार पर करनाल व रोहतक में मित्र कक्ष खोले जा रहे हैं और शेष अन्य जिलों में शीघ्र ही पुलिस मित्र कक्ष खोले जाएंगे जहां पर पुलिसकर्मी भी साधारण कपड़ों में ड्यूटी पर रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में पंचकूला में डेरा सच्चा सौदा प्रकरण के दौरान जनता द्वारा पुलिस भूमिका की सरहाना को भी व्यवहार बदलाव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना है। अभी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 6100 पुलिसकर्मियों की भर्ती से प्रदेश के लोगों में एक अच्छा संदेश गया है और लोग खुले मन से कह रहे हैं कि उन्हें किसी के पास न तो पैसे ले जाने पड़े और न ही राजनीतिक आकाओं के इर्द-गिर्द घूमना पड़ा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 4500 सिपाहियों, 1092 महिला पुलिसकर्मियों तथा 9 पुलिस अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिलाओं की भर्ती प्रतिशतता 8 प्रतिशत से बढक़र 10 प्रतिशत हुई है और इसे 33 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से आह्वïान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संगठित अपराध को किसी भी सूरत में न पनपने दे। साइबर क्राइम भी पुलिस के समक्ष एक चुनौति बन रहा है। उन्होंने इस वर्ष सार्वजनिक स्थलों पर एक लाख नए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढक़र तीन लाख हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल हरियाणा 100 परियोजना पर 31 करोड़ रुपये के भवन निर्माण लागत सहित कुल 153 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साइबर उपकरणों के अलावा 600 नए वाहन इसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदे जाएंगे और हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ये वाहन तैनात रहेंगे और काल मिलने पर 15 से 20 में घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एस. प्रसाद ने कहा कि हरियाणा पुलिस के इतिहास में आज का दिन महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। उन्होंने 153 करोड़ रुपये की पुलिस विभाग के लिए मात्र 6 महीने में सभी औपचारिकता स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभर भी व्यक्त किया और आस्वास्न भी दिया आगामी हरियाणा दिवस 1 नवंबर, 2018 तक इस भवन का निर्माण पूरा कर लिया जाएग और स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी करवाया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक श्री डी.एस. संधू ने कहा कि जो भी प्रस्ताव पुलिस विभाग के मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के पास ले जाते है तो उन्हें बेझिझक मुख्यमंत्री स्वीकृत करते है। डायल हरियाणा 100 भी उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भोपाल, लखनऊ तथा दिल्ली में इस प्रकार के केंद्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष संचालित हैं। इसके बाद, हरियाणा ऐसे परियोजना संचालित करने वाला देश का अगला राज्य होगा।
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री परमिंदर राय ने निगम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कहा कि निगम द्वारा 10 हजार से अधिक मकान, 115 पुलिस स्टेशन, 14 पुलिस पोस्ट, 11 पुलिस लाइन, भौंडसी सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र तथा 4 आधुनिक पुलिस जेलों का निर्माण करवाया जा चुका है। निगम के कार्य को देखते हुए अन्य विभाग भी अपने भवनों के कार्य निगम से करवाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चराण के साथ भवन का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही आज से ही इसका निर्माण कार्य आरंभ किया।
इस अवसर पर सांसद रतन लाल कटारिया, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री कर्ण देव कम्बोज, विधायक एवं राज्य मुख्य सचेतक ज्ञान चंद गुप्ता, कालका के विधायक श्रीमती लतिका शर्मा, पुलिस आयुक्त पचंकूला एएस चावला, उपायुक्त गौरी पराशर जोशी, डीसीपी मनवीर सिंह के आलावा सभी रेंज आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक व पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठï अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।