पंचकूला जिला में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा- रतनलाल कटारिया.

पंचकूला, 3 जून- सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि कम पढ़े लिखे युवाओं को उनके हुनर के अनुरुप रोजगार परक बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन गठित कर एक नई पहल की है तथा हरियाणा सरकार ने भ्भी हरियाणा कौशल विकास मिशन स्थापित करने के साथ साथ पलवल जिले में भगवान विश्वकर्मा के नाम कौशल विकास विश्व विद्यालय की स्थापना की है, जहां अल्पावधि के हजारो पाठयक्रम चलाए जाएंगे जो युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम बनाएंगे।
श्री कटारिया आज अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला जिला में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कल ही अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला जिला के उगाला गांव में ऐसे ही केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टेंडअप इंडिया व डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक चिंता का विषय बन गया है।
कटारिया ने कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वियतनाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस समझौते की सफलता के लिए च_ान की तरह अडिग है। आज पेरिस जलवायु समझौते में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को भारत बुलाया था और हरियाणा के गुरुग्राम में 121 देशों का सोलर ऊर्जा से संबंधित मुख्यालय खुलवाया था।
कटारिया ने कहा कि अमेरिका, पेरिस समझौते पर भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया को साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी वियतनाम यात्रा में सतत विकास का मुद्दा मुख्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रमों के तहत 2015 में 193 देशों ने मिलकर दुनिया से भूखमरी, अनपढ़ता व गरीबी इत्यादि दूर करने के लिए 17 लक्ष्यों के साथ 169 टारगेट है, जो 2030 तक पूरे करने है। श्री कटारिया ने कहा कि वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के 55वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुझे भेजा था। अब जबकि 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया है, जि न्हें 2030 तक पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्हें फिर से भेजा। उन्होंने कहा कि संसद में भी उन्होंने नियम 193 के तहत सतत विकास पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया और आज इस पर संसद में चर्चा चल रही है।