ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 79.01 ਲੱਖ ਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 79.01 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 805 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਿਰਫ 302 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਖਤ ਬਿਲ ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲ, 2015 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ ਗਾਂ (ਹਰਯਾਨਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਗਿਰ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 24.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਹਰਯਾਨਾ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 1128 ਹਰਯਾਨਾ ਗਾਂ ਅਤੇ 73 ਸਾਹਿਵਾਲ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ, ਭੇੜ ਤੇ ਬਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਯੂਨੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 53.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਮਸ਼ਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁਰਾਹ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਮੁਰਾਹ ਮੱਝਾਂ 15 ਤੋਂ 19, 19 ਤੋਂ 25 ਤੇ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੁਲਮ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ – 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਰਾਹਾ ਝੌਟਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹਰਯਾਨਾ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 5.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀਰਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 20.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।